राम प्रकाश विक,काठमाडौं÷जुम्ला, साउन २८ । डिजिटल नेपाल र प्रविधिको आधुनिक युगमा देशका सुगम शहरहरू ५जी प्रविधिको पर्खाइमा रहँदा, कर्णालीको दुर्गम जिल्ला जुम्लाका नागरिक भने सामान्य फोन सम्पर्क र ४जी डेटा सेवाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ।
जुम्ला जिल्लाको साविक गोठिचौर गाविस तथा हाल गुठीचौर गाउँपालिका वडा नं. १ का करिब १,५०० घरधुरी र ५ हजार भन्दा बढी जनसंख्या यतिबेला सञ्चार क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पछाडि परेका छन्। २०६८÷६९ सालतिर स्थापना गरिएको नेपाल टेलिकमको नमस्ते टावरले हाल काम गर्न छाडेपछि त्यस क्षेत्रको ९० प्रतिशत भू–भागमा सामान्य मोबाइल फोन समेत लाग्दैन। ४जी डेटाको पहुँच त टाढाको कुरा बनेको छ।
गाउँमा टावर नचलेपछि सिंहदरबारको यात्रा
स्थानीयस्तरमा पटक–पटक गुहार माग्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि गुठीचौर गाउँपालिका वडा नं. १ का स्थानीय जितेन्द्र लामा गाउँलेको समस्या र आवाज बोकेर काठमाडौंस्थित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय पुगेका छन्।
“गाउँमा टावर छ तर चलेको छैन। सामान्य कुराकानी गर्न र आपतकालीन अवस्थामा खबर पठाउन समेत डाँडाकाँडा धाउनुपर्ने बाध्यता छ,“ निवेदक लामाले आक्रोश र दुःखेसो पोखे। मन्त्री ज्युलाई सम्बोधन गरी दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ।
“उक्त स्थानको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा सामान्य मोबाइलको काम समेत नगर्ने र ४जी म्बतब कुनै पनि स्थानमा काम नगर्ने भएकोले धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि आश्वासन मात्र पाइयो। यसपटक ४जी टावर स्थापनाको ठोस निर्णय वा पत्र नबुझेसम्म घर फर्कन्नौँ भन्ने अठोटका साथ यहाँ आएका छौँ।”
दुरदराजमा सञ्चार अभावः आपत्कालीन अवस्थामा झनै सास्ती
आजको युगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र प्रशासनिक कामकाजका लागि इन्टरनेट अनिवार्य भइसकेको छ। तर जुम्लाको गुठीचौरका जनता भने आफ्न्तसँग कुरा गर्न र बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स बोलाउन सम्म सञ्चारको ठूलो सास्ती खेप्न बाध्य छन्
स्थानीयबासीका अनुसार, विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन तथा सूचनाप्रविधिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। गाउँपालिका र वडाका अनलाइन सेवाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। बिरामी पर्दा वा दुर्घटना हुँदा तत्काल खबर गर्न नसक्दा ठूलो जोखिम मोल्नुपरेको छ।
काठमाडौं आएर सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका जितेन्द्र लामाले सरकारले दुर्गमका जनतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनले यसपटक मौखिक आश्वासन मात्र नभई ४जी टावर स्थापना वा मर्मत सम्बन्धी ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको आधिकारिक पत्र नलिएसम्म गाउँ नफर्कने अडान लिएका छन्।
राज्यले ’डिजिटल नेपाल’ को नारा लगाइरहँदा कर्णालीका दुरदराजमा आधारभूत सञ्चार सुविधै नपुग्नुले राज्यको समावेशी विकासको नीतिमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मन्त्रालयले यो निवेदनलाई कसरी लिन्छ र गुठीचौरका ५ हजार नागरिकले कहिले सहज सञ्चार सुविधा पाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।