जुम्ला, साउन १२ । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाको अध्यक्ष पद पुनर्वहाली नहुने भएको छ। पद पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट अदालतबाट खारेज भएसँगै उनको पदमुक्तिसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयले अन्तिम रूप पाएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नम्बर ०८२-डब्लुओ-१५४७ (082-WO-1547) रहेको उक्त उत्प्रेषण मुद्दासम्बन्धी फैसला सुनाउँदै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गुठीचौर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका बुढाले पछि पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका थिए।
पार्टी परिवर्तन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि कारबाही गर्दै दलीय आबद्धता समाप्त भएको जानकारी गराएको थियो। सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम उनको अध्यक्ष पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो।
कानुनी प्रावधान के भन्छ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचित उम्मेदवारले सो दल परित्याग गरेमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा निजको पद स्वतः रिक्त हुन्छ।
निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेस लगायतलाई विपक्षी बनाएर बुढाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण (Writ of Certiorari) को रिट दायर गरेका थिए।
उत्प्रेषण रिट भनेको तल्लो निकाय वा अधिकारीले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई बदर (Null and void) गराउन माथिल्लो अदालतमा दिइने निवेदन हो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट नै खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगको पदमुक्तिको निर्णय पूर्ण रूपमा सदर भएको छ। बुढाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष पदको पुनर्बहालीको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। गुठीचौर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद आधिकारिक रूपमा रिक्त कायम भएको छ।
अदालतको यो निर्णयसँगै राजनीतिक दल परिवर्तन गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद कायम नरहने कानुनी नजिर थप सुदृढ भएको छ।
