राम प्रकाश बिक, जुम्ला, साउन ६ गते । कनकसुन्दरी गाउँपालिकामा सवारी साधन भाडा खर्चलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गाउँपालिका प्रशासनले ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुनी र तथ्यगत स्पष्टीकरण दिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै तथ्यलाई तोडमरोड गरी प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरिएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सवारी साधन भाडाबापत रु. १२ लाख खर्च भएको र सो नियमानुसार नै भएको उल्लेख छ। तर, केही सञ्चारमाध्यममा तथ्यहीन रूपमा रु. १४ लाख ४४ हजार खर्च देखाएर सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ।
’सिर्जित दायित्व’ र कानुनी व्यवस्था
गाउँपालिकाका अनुसार महालेखाले औँल्याएको रु. १२ लाख खर्च सोही आर्थिक वर्षको मात्र नभई अघिल्लो आव २०७९/०८० मा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको ‘सिर्जित दायित्व’ (Liability) समेत जोडेर कानुनबमोजिम भुक्तानी गरिएको हो।
नेपालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन नियमावली अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भई सिर्जित भएको तर भुक्तानी बाँकी रहेको रकम (दायित्व) नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सोही कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नै गाउँपालिकाले उक्त रकम भुक्तानी गरेको स्पष्ट पारिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र सवारी साधन भाडाको मापदण्ड
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम स्थानीय तहले सेवा परामर्श वा सवारी साधन भाडामा लिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया वा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कनकसुन्दरी गाउँपालिकाले सोही कानुनी मापदण्डभित्र रहेर मात्र सवारी साधन भाडामा लिएको जनाएको छ। यसरी सम्झौता गरिएका सवारी साधनहरू केवल निम्नलिखित सार्वजनिक तथा शासकीय कार्यमा मात्र प्रयोग भएका छन्:
विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम,
कार्यालय सामग्री, औषधि तथा खाद्यान्न ढुवानी,
योजनाहरूको अनुगमन, स्थलगत निरीक्षण तथा प्रशासनिक भ्रमण,
विपद्, नागरिकको राहत तथा आपतकालीन उद्धार कार्य।
”कनकसुन्दरी गाउँपालिकामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडाका सवारी साधन प्रयोग गरेका छैनन्,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले भन्नुभयो, “नागरिकलाई कुनै पनि भ्रामक अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गर्दछौँ।”
महालेखाको सुझाव
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उक्त खर्चलाई ‘अनियमित’ (Irregular/Corrupt) वा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी नऔँल्याएको, तर खर्च प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट सम्झौता गरी व्यवस्थित गर्न सुझाव (Observation) मात्र दिएको प्रशासनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने दायित्वलाई स्वीकार गर्दै गाउँपालिकाले महालेखाका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा सार्वजनिक खर्चलाई अझ मितव्ययी र अनुशासित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गैरकानुनी बिल भुक्तानीको दबाब र समाचारको समयमाथि प्रश्न
समाचार सम्प्रेषणको नियत र समयमाथि पनि गाउँपालिकाले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार आव समाप्त भएपछि वा तोकिएको प्रक्रिया मिचेर असार मसान्तमा पेस गरिएका गैरकानुनी बिल भुक्तानी दिन मिल्दैन।
असारमा पेस गरिएका गैरकानुनी र प्रक्रिया नपुगेका बिलहरू भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेकै झोंकमा, वैशाखमै सार्वजनिक भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनलाई तोडमरोड गरी प्रतिशोध साध्न खोजिएको गाउँपालिकाको दाबी छ।
कानुनविपरीतका बिल भुक्तानी नगरेकै आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय सरकारको छवि धूमिल पार्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक प्रचार गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले सरोकारवाला, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूबाट निष्पक्ष मूल्यांकन र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्नुभएको छ।
