जुम्ला । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। अध्यक्ष बुढाले आफू निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले पद सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि यस विषयमा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी जटिलताहरू रहेका छन्।
के जनप्रतिनिधिले दल फेर्दा पद जान्छ
नेपालको संविधानको धारा २१५ (७) मा गाउँपालिका अध्यक्षको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त धारा अनुसार, यदि कुनै सदस्य (अध्यक्ष वा वडाध्यक्ष) निर्वाचित भएको दलले दल त्याग गरेमा मात्र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ र ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ अनुसार, यदि कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा निजको पद रिक्त हुन्छ।
अध्यक्ष बुढाले “जनताले दिएको पद, कसैले खोस्न सक्दैन” भन्नुभए पनि कानुनतः उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिने वा रास्वपामा औपचारिक सदस्यता लिने बित्तिकै कानुनी रूपमा उहाँको पद रिक्त हुने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, दलले कारबाही नगरेसम्म वा निर्वाचन आयोगमा औपचारिक जानकारी नदिएसम्म यो प्रक्रिया स्वतः कार्यान्वयनमा आउन कानुनी लडाइँ हुन सक्छ।
अध्यक्ष दानबहादुर बुढा र वडाध्यक्ष इन्द्र बुढासहितको टोली रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशलाई ‘रास्वपामय’ बनाउने र सुशासनको नारालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ।
दाबी: रास्वपा जुम्लाका अध्यक्ष मकर भण्डारीका अनुसार, नीति र विधिलाई प्राथमिकता दिने भएकाले आगामी निर्वाचनमा घण्टीले उल्लेख्य सफलता पाउनेछ।
अध्यक्ष बुढाले आफूलाई “अवसरवादी” नभई “परिवर्तनकामी” को रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो,”तागत छ भने मेरो पद फालेर देखाउनुहोस्। यो जनताले दिएको पद हो, कसैको दया वा कृपाबाट पाएको होइन।”
यस अभिव्यक्तिले निर्वाचित प्रतिनिधिमा जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने चाहना र दलगत अनुशासनबीचको द्वन्द्वलाई प्रस्ट पार्छ। तर, दलीय व्यवस्थामा पार्टीको टिकटबाट निर्वाचित भएपछि दल त्याग गर्दा नैतिक र कानुनी प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो।
जुम्लाका ८ वटै पालिकामा रास्वपाले अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। गुठीचौरबाट सुरु भएको यो प्रवेशले कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ। आगामी २०८२ सालको निर्वाचनसम्ममा दल परिवर्तनको यो लहरले कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
नोट: संविधानको धारा २१५ (७) र दलीय व्यवस्था अनुसार, जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दा आफ्नो पद कायम राख्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलले निर्वाचन आयोगमा गर्ने पत्राचार र कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ। दल परिवर्तन गर्दा पद जोखिममा पर्ने प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
के जनप्रतिनिधिले बीच कार्यकालमा दल फेर्नु कत्तिको जायज छ? यो प्रश्न यतिबेला जुम्लाका मतदाताबीच चर्चाको विषय बनेको छ।
