जुम्ला, ११ जेठ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन र सरकारी मापदण्डको ठाडो उल्लंघन गरी सञ्चालन भइरहेका जुम्लाका क्रसर उद्योगमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा ‘एक्सन’ सुरु गरेको छ। लामो समयदेखिको स्थानीय गुनासो र वातावरणीय विनाशको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले अवैध उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
के भन्छ कानुन?
जनहितकारि सुचना
कानुनी रूपमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नु र नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार, मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउनुका साथै उद्योगमा प्रयोग भएका उपकरण (डोजर, एक्साभेटर, टिपर) जफत गरी लिलामी प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ।
तोकिएको दूरी र वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगको सञ्चालन अनुमति (दर्ता) स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) नगरी वा सोको प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
वातावरणीय ह्रास वा क्षति पुर्याएको पाइएमा उक्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धित उद्योग सञ्चालकबाटै असुल उपर गरिने कानुनी व्यवस्था छ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ अनुसार, नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने वा अवैध उत्खनन गर्नेलाई जलस्रोतको दुरूपयोग गरेको ठहर गरी जरिवाना तथा कैद सजाय दुवै हुन सक्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार, सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुर, नदी वा सार्वजनिक जग्गाको दोहन गरी बाढी, पहिरो वा बस्तीलाई जोखिममा पारेको पुष्टि भएमा सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ।
यसमा कसुरको गम्भीरता हेरी ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने गरिन्छ।
अनुगमनको निष्कर्ष: कागजमा सीमित नियम
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा खटिएको विशेष अनुगमन टोलीले जुम्लाका ४ वटा क्रसर उद्योगमा गरेको स्थलगत निरीक्षणले डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
अधिकांश उद्योग राजमार्ग र नदीको बगरमै सञ्चालनमा छन्। केही उद्योगले रातको समयमा डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीको प्राकृतिक धार नै परिवर्तन हुने गरी दोहन गरिरहेका छन्।
अधिकांश उद्योगसँग अद्यावधिक नवीकरण पत्र र वातावरणीय स्वीकृतिको अभाव देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले कानुन हातमा लिनेलाई छुट नदिने प्रष्ट पारेका छन्।
”राज्यको नियमभन्दा माथि कोही छैन। तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणी क्षेत्रमा रहेको उद्योगलाई स्थानान्तरणका लागि असार १० गतेसम्मको अन्तिम समय दिइएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगरे वा स्थानान्तरण नभएमा उद्योग पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ,” प्रजिअ पौडेलले भने।
स्थानीयवासीले धुलो, ध्वनि प्रदूषण र बाढीको उच्च जोखिम भोग्दै आएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गैरीनन्द आचार्यले भने, “विकासका नाममा विनाश निम्त्याउन पाइँदैन। अब स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायले कानुनी प्रक्रिया मिच्ने कुनै पनि उद्योगलाई मौन रहेर हेर्दैन।”
प्रशासनले सम्पूर्ण क्रसर सञ्चालकलाई आवश्यक सक्कली कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। यदि कागजात शंकास्पद वा अपुग पाइएमा: उद्योग दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गरिने।
अवैध उत्खनन भएको पाइएमा बरामद गरिएका औजार र उपकरण लिलाम वा जफत गरिने र वातावरणीय क्षति पुर्याएबापत क्षतिपूर्ति र जरिवाना असुल उपर गरिने भएको छ।
जुम्ला प्रशासनको यो कदमले दशकौँदेखि चलिरहेको ‘क्रसर माफिया’को मनपरीमा लगाम लाग्ने संकेत देखिएको छ। कानुनको कार्यान्वयन र वातावरणीय संरक्षणको यो प्रयास सफल हुने हो वा होइन, त्यो आगामी असार १० पछिको प्रशासनको कदमले स्पष्ट पार्नेछ।
सूचना • मनोरञ्जन • खबरदारी — हाम्रो प्रतिबद्धता
तपाईंको सूचना, हाम्रो समाचार
भ्रष्टाचार/अनियमितता सम्बन्धी सामग्री
भ्रष्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै भिडियो तपाईंसँग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पूरा गर्नुहोस्। ‘स्रोत गोप्य राखिने छ।’
लेख / रचना / विचार / स्तम्भ पठाउनुहोस्
तपाईंसँग कुनै लेख, रचना, विचार तथा स्तम्भ छन् भने हामीलाई karnalistate@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंका सामग्रीलाई हामी प्राथमिकताका साथ प्रशारण तथा प्रकाशित गर्नेछौं।
