​जुम्ला । जनसेवामा खटिनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै गम्भीर अपराधको घेरामा तानिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ का बहालवाला वडा अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत जुम्लाको आदेशले उनलाई अहिले थुनामा पठाएको हो।

जनहितकारि सुचना

​पीडित महिलाले दिएको उजुरीमा वडा अध्यक्ष बुढाले पदको आडमा पटक–पटक धम्क्याउँदै जबर्जस्ती करणी गरेको उल्लेख छ। समाजको डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य पीडितले अन्ततः न्यायका लागि प्रहरीको ढोका ढक्ढक्याएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले पीडितको परिचय गोप्य राखेको छ।

​के भन्छ कानून? (सजायको व्यवस्था)

​मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसार जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराध प्रमाणित भएमा कडा कानूनी सजायको व्यवस्था छ।

​ घटनाको प्रकृति र पीडितको उमेरलाई हेरी कसुरदारलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

​ पीडितलाई पुगेको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिवापत अभियुक्तबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत कानुनमा छ।

​

​जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डीएसपी रबिन बाबु रेग्मीका अनुसार, पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका बुढालाई अदालतले थप पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। “हामीले प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ, कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन,” उनले भने।

​

​जनप्रतिनिधि जस्तो जिम्मेवार ओहोदामा बसेका व्यक्तिबाटै यस्तो अपराध हुनुले समाजमा तरंग पैदा गरेको छ। अब सबैको नजर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसलामा टिकेको छ। यदि अभियोग पुष्टि भयो भने वडा अध्यक्ष बुढाले लामो समय जेल जीवन बिताउनुपर्ने निश्चित छ। ✍️राम प्रकाश बिक