जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (KAHS) मा निश्चित व्यक्तिलाई पोस्नका लागि ‘टार्गेटेड’ पद सिर्जना गरी पूर्वपदाधिकारी भित्राउन लागिएको खेल अन्ततः असफल भएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा “बर्खास्त पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः करार ?” शीर्षकमा खोजीनीति सहितको समाचार प्रकाशित भएपछि र चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रतिष्ठान प्रशासन अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न (ब्याकफुटमा आउन) बाध्य भएको छ।

​प्रतिष्ठानले चौतर्फी आलोचना र कानुनी प्रश्न उठेलगत्तै एक सूचना जारी गर्दै विवादित विज्ञापन पूर्ण रूपमा रद्द गरेको छ।

​

प्रतिष्ठानको सूचना: के भनिएको छ?

​प्रतिष्ठानद्वारा २०८३ जेठ ४ गते सोमबार प्रकाशित आकस्मिक सूचना अनुसार, गत २०८२ वैशाख ३१ गते प्रकाशित गरिएका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पदहरूको विज्ञापन अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रद्द गरिएको छ।

​सूचनामा संक्षेपमा भनिएको छ“प्रतिष्ठानको निर्णय बमोजिम उक्त विज्ञापन रद्द गरिएको छ।”

निर्णय किन बन्यो अर्थपूर्ण?

​प्रतिष्ठानले विज्ञापन रद्द गर्नुको कुनै ‘विशिष्ट वा विस्तृत’ कारण खुलाएको छैन। तर, यो मौनता आफैंमा धेरै बोलिरहेको विश्लेषण सरोकारवालाहरूको छ। यस निर्णयलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुको मुख्य कारणहरू​ नेपाल सरकारबाट विगतमा बर्खास्त भइसकेका पूर्व रेक्टर डा. दबल बहादुर धामी र पूर्व डिन डा. प्रेनित पोखरेललाई पुनः चोरबाटोबाट नियुक्ति गर्न खोजिएको दाबीलाई यस रद्द प्रक्रियाले बलियो आधार दिएको छ।

​विद्यार्थीविहीन डेन्टल विभागमा प्राध्यापक (प्रोफेसर) र पहिले नै ओभरस्टाफिङ रहेको फर्माकोलोजीमा थप पद सिर्जना गर्ने ‘योजना’ मिडियाले पर्दाफास गरेपछि प्रतिष्ठान नैतिक संकटमा परेको थियो।

​ मन्त्रालयको स्वीकृति र O&M (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षणविना विज्ञापन खोलिएकाले भविष्यमा अख्तियार र अदालत आकर्षित हुने डरले प्रशासनले विज्ञापन नै गायब पारेको आशंका गरिएको छ।

​समाचार सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल र मेडिकल वृत्तमा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक अपारदर्शितालाई लिएर तीव्र आक्रोश व्यक्त भइरहेको थियो। सार्वजनिक संस्थालाई व्यक्तिको भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको भन्दै नागरिक समाज र चिकित्सक संघहरूले समेत आवाज उठाएका थिए। विज्ञापन रद्द भएसँगै तत्कालका लागि यो ‘विवादित अध्याय’ बन्द भए पनि प्रतिष्ठानको साखमा भने गम्भीर धक्का लागेको छ।

 पदाधिकारीहरूमाथि आन्तरिक छानबिन हुन्छ कि हुँदैन। प्रतिष्ठान प्रशासनले यस विषयमा आफ्नो विस्तृत धारणा सार्वजनिक नगरेकाले, आगामी दिनमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुरा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ।