जुम्ला । “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल संकल्पका साथ जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा ‘न्यायिक संवाद तथा बाह्य पहुँच कार्यक्रम’ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) र जुम्ला जिल्ला अदालतको आयोजना एवं सर्वोदय नेपालको प्राविधिक सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री बनाउने र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि, न्यायिक समिति सदस्य र मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) का मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले न्याय केवल कानुनी दफा मात्र नभई मानवअधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको बताउनुभयो। “अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्छ, तर जनताले अदालतलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न हामी गाउँमै आएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै, जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले न्याय किनबेचको विषय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ”न्याय पैसाले किनिने वस्तु होइन। यो दुवै पक्षको कुरा सुन्ने र ठोस प्रमाणका आधारमा गरिने विधिसम्मत प्रक्रिया हो। न्याय ढिलो भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हामी प्रक्रियागत सुधारमा छौँ।”
कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) अनुसार न्यायिक समितिले हेर्न पाउने मुद्दा र मेलमिलाप गर्न मिल्ने विषयहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कुन मुद्दा गाउँपालिकामै टुङ्ग्याउने? कस्ता मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अदालत पठाउनुपर्छ?
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि ‘वैतनिक वकिल’ र निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्थाबारे उच्च अदालतका रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाले अदालतको वेबसाइटमार्फत सम्पर्क विवरण र मुद्दाको अवस्था हेर्न सकिने जानकारी दिँदै नागरिकलाई सिधै सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। “अदालत महँगो हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर न्यायबाट विमुख नहुनुहोस्,” उहाँको सुझाव थियो।
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिले स्थानीय न्यायिक समितिको आत्मबल र क्षमता बढेको बताउनुभयो। वडा अध्यक्षहरू कृष्ण रोकाय र हरी बुढाले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्दा आइपर्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूका विषयमा प्रश्न राख्नुभएको थियो।
सर्वोदय नेपालका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत देवेन्द्र आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा संस्थाले न्याय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरिएको थियो।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा न्यायालयप्रतिको भ्रम हटाउन र ‘सबैका लागि न्याय’ सुनिश्चित गर्न यस्ता जनमुखी कार्यक्रमले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
