जुम्ला, चैत १७ गते । जुम्ला जिल्लाको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्र उतार्न र प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी वैशाख २ गतेदेखि ’आर्थिक गणना’ सुरु हुने भएको छ। जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, जुम्लाका अनुसार यो गणना असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
जिल्लाभरका आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको विवरण संकलनका लागि १७ जना गणक र ३ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने भएको छ। यस क्रममा कृषि, वन, माछापालन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै फर्म र प्रतिष्ठानहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
जुम्लाको आर्थिक परिदृश्य (२०७५ को तथ्यांक अनुसार) विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा जुम्लामा व्यापारिक र सेवामूलक क्षेत्रको बाहुल्यता देखिन्छ। आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार जुम्लामा १ हजार ५६९ व्यापारिक प्रतिष्ठान, १ हजार २४६ सेवा प्रतिष्ठान र २६३ उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । स्थानीय तहगत रूपमा चन्दननाथ नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १ हजार ५८ प्रतिष्ठान रहेका छन्, भने गुठिचौर गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम २१० प्रतिष्ठान रहेको जनाइएको छ । अन्य स्थानीय तहमा कनकासुन्दरीमा ३७४, तिलामा ३५८, पातारासीमा ३०८, सिँजामा २९२, तातोपानीमा २६७ र हिमा गाउँपालिकामा २११ प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
आर्थिक गणनाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राज्यको नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन यस्तो गणना कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले यो गणनाले जिल्लाको रोजगारीको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग पार्ने बताउनुभयो। उहाँले तथ्यांक संकलन कार्यमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रिय तथ्यांकले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ। देशभर रहेका ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठानमध्ये झण्डै आधा (४ लाख ६० हजार ४२२) अझै दर्ता प्रक्रिया बाहिर छन्। भने् ५२.४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक कारोबारको स्पष्ट लेखा नराख्ने गरेका कारण कर छली नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।
सकारात्मक पक्ष, महिलाको स्वामित्वमा २ लाख ४७ हजार ८८० र महिलाले व्यवस्थापन गरेका २ लाख ७३ हजार ४३६ प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस पटकको गणनाले जुम्लाको अद्यावधिक आर्थिक सूचकहरू सार्वजनिक गर्ने र भविष्यका विकास योजनाहरूलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
