जुम्ला, चैत ११ गते । “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवद्र्धनमा सबैको जिम्मेवारी“ भन्ने मूल नाराका साथ जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा मङ्गलबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे घनीभूत छलफल भएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले समाजको सोचमै परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो समाजले नै भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। निर्वाचित भएर आएपछि ९० प्रतिशत मानिसले पैसा कमाएर जीवन बदल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए। यो विडम्बनापूर्ण छ।“
अध्यक्ष बुढाले भ्रष्टाचार एउटा कुसंस्कारका रूपमा विकसित हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै यसको अचुक औषधि भएको बताउनुभयो।
कसरी दिने प्रभावकारी उजुरी?
अख्तियारका उपसचिव राजकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र नभई साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले उजुरीलाई गुणस्तरीय बनाउन सुझाव दिँदै भन्नुभयो, उजुरी गर्दा आयोजनाको नाम र आर्थिक वर्ष प्रस्ट खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सम्बन्धित कार्यालय र विषयवस्तुको स्पष्टता हुनुपर्ने।
तथ्य र प्रमाणसहितको उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ।
त्यस्तै, आयोगका विष्णुप्रसाद न्यौपानेले उजुरीकर्ताको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने र भ्रष्टाचारविरुद्ध ’शून्य सहनशीलता’ अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा प्रारम्भिक छानबिन भइरहेका जुम्ला जिल्लाको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हजुरहरूमध्ये गुठीचौर गाउँपालिकाको गुठीचौर गाउँपालिकाको जम्मा मुद्दा २३ वटा परेको र नौवटा फछ्र्यौट भइसकेको १४ वटा बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभएको छ। सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार सदरमुकाम समेत रहेको चन्दननाथ नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यस नगरपालिकामा १३ वटा उजुरी फस्र्योट भइसकेका छन् भने ३९ वटा अझै प्रक्रियामै रहेका छन्।
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ११ वटा मुद्दा परेको मध्ये दुईवटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने नौवटा बाँकी रहेका छन्।
सिञ्जा गाउँपालिकाको ४ वटा परेको मध्ये दुईवटा फछ्र्यौट भइसकेको र बाँकी दुईवटा रहेका छन् । हिमा गाउँपालिका ७ सातवटा उजुरी परेकामध्ये एकवटा फछ्र्यौट भइसकेको र छवटा बाँकी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तिला गाउँपालिकाको ९ वटा उजुरी परेकोमध्ये पाँचवटा फछ्र्यौट भइसकेको र सातवटा अनुसन्धानकै कार्यमा रहेका छन्। तातोपानी गाउँपालिकाको ९ वटा उजुरी परेकोमध्ये दुईवटा फछ्र्यौट भइसकेका छन्। सातवटा बाँकी रहेका छन्।
पातारासी गाउँपालिकाको११ उजुरी परेकोमध्ये चारवटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने सातवटा बाँकी रहेका छन्।सबैभन्दा कम उजुरी परेको सिञ्जा गाउँपालिकामा ५० प्रतिशत (४ मध्ये २) फस्र्योट भएको देखिन्छ भने धेरै उजुरी भएको चन्दननाथमा ठुलो संख्यामा उजुरीहरू फस्र्योट हुन बाँकी छन्।सिञ्जा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम उजुरी र ५०% फस्र्योट दर देखिएको छ।
प्रदेशको तस्बिरः उजुरीको चाङ, सुस्त फस्र्योट
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उजुरीको संख्या उच्च देखिए पनि फस्र्योटको गति सुस्त छ। कुल १६२२ उजुरी (गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका ७७९ र नयाँ ८४३) मध्ये जम्मा ३८ प्रतिशत (६२२ वटा) मात्र फस्र्योट भएका छन्।
उहाँले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२ साल फागुन महिनाको ३० गतेसम्म जुम्ला जिल्लामा कुल १२५ मुद्दा परेकामध्ये३५ फछ्र्यौट भएका छन् भने ९० वटा अझै बाँकी रहेका छन् । सुर्खेत जिल्लाको कुल उजुरी ३८२ उजुरी परेकामध्ये१७३ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकी२०९ रहेका छन् । दैलेख जिल्लामा कुल २७९ मध्ये१२९ फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने१५० वटा उजुरी बाँकी रहेका छन्। यस्तै कालिकोट जिल्लामा कुल १५७ मुद्दा परेकामध्ये५९ फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने९८ बाँकी रहेका छन् । जाजरकोट जिल्लामा कुल१३३ वटा मुद्दामध्ये४२ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने९१ वटा बाँकी रहेका छन् । कुल उजुरीहरूको संख्या हेर्दा फछ्र्यौटको गति भने केही सुस्त देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा उजुरीको करिब ३८ प्रतिशत (६२२ वटा) मात्रै फछ्र्यौट हुन सकेको छ भने १ हजार उजुरीहरू अझै पनि अनुसन्धानकै क्रममा वा बाँकी रहेका छन्। यस अवधिमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७७९ र चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ८४३ उजुरीहरू रहेका थिए।
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ३ सय ८२ उजुरीहरू रहेका छन्। जसमध्ये १७३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने २०९ वटा अझै बाँकी छन्। त्यसैगरी, दैलेख २ सय ७९ उजुरीका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता, तुलनात्मक रूपमा रुकुम (पूर्वी भाग) मा सबैभन्दा कम २८ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन्।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल भण्डारीले अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि प्राविधिक ज्ञानको अभावमा कहिलेकाहीँ कठिनाइ हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। सहभागी शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीका जिज्ञासा मेटाउँदै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र उजुरी प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिएको थियो।
