जुम्ला। आज ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापनसँगै जुम्लामा आयोजित विशेष कार्यक्रमले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था ’नाजुक’ रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको, जिम्मेवार निकायहरूको चासो घटेको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई जोडबलका साथ उठाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा अझै उच्च दरमा छ तर राज्यका निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक ध्यान दिएका छैनन्। “मानव आयोगको उद्देश्य जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नु हो, तर राज्य प्रायः उदासीन देखिन्छ,“ नेपाल आचार्यले भन्नुभयो। उहाँले सबै नागरिकलाई आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य वक्ताहरूले सेवा प्रवाहको कमजोरी र जनप्रतिनिधिहरूको चासोको कमीबारे असन्तुष्टि पोखेका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले सरकारी सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी नबनेको स्वीकार गर्दै, “सेवा लिन आउने नागरिकलाई महसुस हुनेगरी सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसको पहिलो जिम्मेवारी सेवाप्रदायक कार्यालयको नेतृत्वमै पर्छ,“ भन्नुभयो।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिलाई ’दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो र आयोगलाई जुम्लामा आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूत नभएको भन्दै सरकारलाई ठोस सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार कार्यान्वयन नभएको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो।
जेष्ठ नागरिक संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले कानुनले सुनिश्चित गरेको यातायात र सुविधा पाउन नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो। अपाङ्गता पुनःस्थापना विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल धितालले संघीयता आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार झनै ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभयो। “नारा मात्र सुन्दर भएर हुँदैन,“ उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले हिंसा रोकथामका लागि निरन्तर प्रयास र सामाजिक चेतनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दीपक पौडेलले १६ दिने अभियान सकिए पनि लैङ्गिक हिंसा रोकथामका कार्यक्रम निरन्तर हुने बताउनुभयो। “गाउँघरका दिदीबहिनीले अझै अधिकार बुझ्न पाएका छैनन्। कानुनी सजायबारे शिक्षा गाउँ–गाउँ पु¥याउनै पर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले मानव अधिकार विश्वव्यापी भएकाले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। “अहिले महिलाले नै महिलामाथि हिंसा गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। सामाजिक चेतना अझै कमजोर छ,“ उहाँको भनाइ थियो।
वक्ताहरूले महिला र बालबालिका हिंसा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको उपेक्षा, सेवाप्रदायक निकायहरूको कमजोरी, जनप्रतिनिधिको चासोको कमी, र जेष्ठ नागरिकका अधिकारको अपूरो कार्यान्वयनलाई जुम्लाको प्रमुख चुनौतीको रूपमा पहिचान गरेका छन्। मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्य, समाज र नागरिक सबैको हो। सबै नागरिकता हक अधिकार पुस्तिकाका लागि मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुन आवश्यक छ।
