राम प्रकाश विक, जुम्ला मंसिर २४ गते । जुम्ला बजारदेखि ऐतिहासिक सिंजा क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा अहिले दोब्बरभन्दा बढी मनपरी भाडादर लागू हुँदा स्थानीय यात्रुहरू चर्को मारमा परेका छन्। सरकारी निकायले पटकपटक तोकेको भाडादर कागजमा मात्र सीमित भएको र यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुहरूबाट खुलेआम चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढेको छ। १६०% सम्मको मनमानी वृद्धिः यात्रु ’लुटिँदै’ स्थानीयका अनुसार जुम्ला–सिंजा सडकखण्डमा तोकिएकोभन्दा निकै बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

भाडादरमा १६० प्रतिशतसम्मको मनमानी वृद्धि देखिएको छ, जुन सिधै यात्रुलाई लुट्नु सरह हो। यात्रुबाट असुलिएको भाडा (अनुमानित)सरकारी मापदण्ड (नाग्मको लागि मात्र)भाडादरमा मनमानी वृद्धि (नाग्ममा) नाग्मरु. ४सय करिब रु.२५६ झन्डै दोब्बरसिंजाको नराकोटारु.७सय–अत्यधिक महँगो गुठिज्यूलारु. ८सय देखि रु. १ हजार सम्म–मनपरी “भाडादरमा कुनै एकरूपता छैन। एउटै गन्तव्यमा जाँदा पनि फरकफरक गाडीले फरकफरक पैसा लिन्छन्। विशेष गरी चाडपर्व वा यात्रुको चाप बढी भएको समयमा त सयौं रुपियाँ बढाएर लिने गरिन्छ। यो सरासर यात्रुलाई लुट्नु हो।“– सिंजाका एक स्थानीय नागरिकयातायात व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि र सडकको दुरावस्थालाई बहाना बनाएर सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदा विपन्न र दैनिक कामदार वर्गका लागि सिंजा क्षेत्रको यात्रा महँगो र कष्टकर बनेको छ।

कहिले हुन्छ कार्यान्वयन? जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडादर निर्धारण गरे पनि त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो देखिएको छ। नियामक निकायको तत्काल ध्यान नपुगे जुम्ला–सिंजा सडकखण्डका यात्रुहरूले यो आर्थिक भार अझै लामो समयसम्म खेपिरहनुपर्ने निश्चित छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिए छलफलको आश्वासन यसै सन्दर्भमा, यात्रुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दीपक पौडेलले पहल सुरु गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार निवेदन आइसकेको छ र यस विषयमा सुनुवाइ हुने आश्वासन दिनुभएको छ। सीडीओ पौडेलको संयोजकत्वमा यातायातका विषयगत सम्पूर्ण समितिहरूसँग छलफल हुने भएको छ। आइतबार यातायात कार्यालय प्रमुख, यातायात व्यवसाय सङ्घका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालयका इन्जिनियर, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लगायतसँग छलफल गरेर निचोड निकालिने उहाँले बताउनुभयो।के नियामक निकायको यो कदमले जुम्ला–सिंजा सडकखण्डका यात्रुले न्याय पाउलान्? अब सबैको नजर आइतबारको छलफल र त्यसपछिको कार्यान्वयनमा टिकेको छ।