Thursday, November 5, 2026

जुम्ला, मंसिर २२ गते । ’मर्यादा, समानता र मानव अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी’ भन्ने मूल नारासहित जुम्लामा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ। महिनावारीका कारण हुने हिंसा, यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिकाबारे गहन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
डिसेम्बर ८ मा पर्ने मर्यादित महिनावारी दिवसलाई १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानसँग जोडेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चन्दननाथ नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी कमला कठायतले जानकारी दिइन्।


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाकी प्रमुख कल्पना आचार्य (नेपाल) ले महिनावारीका कारण समाजमा कायम हानिकारक र विभेदपूर्ण अभ्यासले महिलालाई निरन्तर जोखिममा धकेलिरहेको बताइन्। महिनावारी मानवअधिकारको गहिरो सवालसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अपराध मानिने अभ्यास तथा कारबाही प्रक्रिया बारे सहभागीहरूलाई विस्तृत प्रशिक्षण दिइन्। नेपालमा २०७५ सालदेखि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मर्यादित महिनावारी दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

चन्दननाथ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत क्षेत्रबहादुर महतले महिनावारीलाई ’छुई’ वा अशुद्धताको रूपमा हेर्ने सोच पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक आधारविहीन रहेको प्रष्ट पारे। उनले महिनावारीका चरण, स्वास्थ्य पक्ष तथा स्थानीय तहमा भइरहेका प्याड व्यवस्थापन, आइरन चक्की वितरण र किशोरीमैत्री सेवाबारे जानकारी गराउँदै महिनावारीकै कारण महिलालाई अलग्याउने परम्परा तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले सचेतनाका कार्यक्रम भए पनि आवश्यक सूचना सबैमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। पुराना सामाजिक धारणाले परिवर्तन रोकिरहेको भन्दै उनले सकारात्मक अभ्यास आत्मसात् गर्न सबै तहको सक्रियता आवश्यक रहेको औंल्याए।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका अधिकृत शिवशंकर चौलागाईंले १६ दिने अभियानअन्तर्गत यो दिवस मनाउन कार्यालयले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै सरोकारवालाहरूप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले सहभागीहरूलाई सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्न जोडदार आग्रह गरे।

सामाजिक विकास कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा, चन्दननाथ नगरपालिका र विभिन्न संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको यस कार्यक्रममा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, महिला समूह, पत्रकार, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो, जसले जुम्लामा महिनावारी विभेदविरुद्धको आवाजलाई थप सशक्त बनाएको छ।