राम प्रकाश विक, जुम्ला, मंसिर २२ गते । विश्वकै दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डा (हाब्रे)को संरक्षणमा थपिँदै गएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न जुम्लाका सरोकारवालाहरूले एक महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। हाब्रे संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रममा नै सचेतनाका विषयवस्तुहरू समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
रेड पाण्डा नेटवर्क र हातेमालो नेपाल, जुम्लाले आयोजना गरेको परियोजना जिल्ला सल्लाहकार बैठकमा सरोकारवालाहरूले यो सुझाव दिएका हुन्। हातेमालो नेपालका कार्यकारी निर्देशक टेक रावतका अनुसार, हाल जुम्लाका दुई विद्यालयमा रेड पाण्डाका विषयमा अतिरिक्त कक्षाका रूपमा पढाइ हुने गरेको छ। यसलाई थप विस्तार र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
रातो हाब्रेको वासस्थान मुलुकका २३ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा (ताप्लेजुङदेखि जाजरकोटसम्म) समुद्री सतहबाट २,२०० देखि ४,८०० मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित मिश्रित जंगलमा फैलिएको छ। संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार, यसको संरक्षणमा मुख्य रूपमा निम्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्न ।
वन जंगल फडानी, डडेलो, र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव, मुख्य आहारा मालिङ्गो र निगालो मासिँदै जानु, चोरी शिकारी, अव्यवस्थित चरिचरन, र शिकारी कुकुरको शिकार। दुर्गम क्षेत्रमा यातायात, मानव बस्ती र चरिचरण क्षेत्रको विस्तार। सरकारी लगानी न्यूनताः संरक्षणका लागि सरकारको लगानी कम हुनु।
संरक्षणका लागि जनसमुदायमा चेतनाको अभाव हुनु। नेपालमा ५०० भन्दा बढी रेड पाण्डा रहेको अनुमान छ, जबकि भारत, भुटान, म्यान्मा र चीनसमेत गरी विश्वभर एक हजारको हाराहारीमा यो प्रजाति रहेको छ। परियोजना सल्लाहकार बैठकले शिक्षा मार्फत चेतना अभिवृद्धि गर्नु नै दीर्घकालीन संरक्षणको उपाय मानेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले रेड पाण्डा संरक्षणलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्ययोजनासँग जोडेर दीर्घकालीन सतत् कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न अपरिहार्य रहेको औंल्याए। पाठ्यक्रममा रेड पाण्डा संरक्षणको विषय समावेश गर्नाले नयाँ पुस्तामा सानैदेखि वन्यजन्तुमैत्री बानी र सचेतनाको विकास हुनेछ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक रविन बाबु रेग्मीले रेड पाण्डाको मासु वा रौँको व्यापारिक माग नभए पनि अवैध चोरी निकासी हुने गरेको उल्लेख गर्दै, यसको चोरी शिकार गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने चेतना फैलाउन जोड दिए। हातेमालो नेपाल, जुम्ला र रेड पाण्डा नेटवर्कको प्राविधिक सहयोगमा समुदायमा आधारित संरक्षण परियोजनाले वन क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोकथाम र संरक्षणमैत्री बानी विकासमा प्रगति गरेको छ। तर, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन समन्वय मा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहले विकासका गतिविधि र हाब्रेको वासस्थानबीच सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने। स्थानीय सरकार, समुदाय, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालाहरू बीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउने।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईंका अनुसार, चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह र वनकर्मी बीच नियमित संवाद र प्रभावकारी संयुक्त वनगस्ती लाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। स्थानीय पाठ्यक्रममा रेड पाण्डा संरक्षणका विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने यो सुझावले लोपउन्मुख हाब्रेको भविष्य सुनिश्चित गर्न एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।