जुम्ला ः २०८२ बैशाख ३१ ग्ते
जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–५ लाई बालमैत्री वडा घोषणाको अन्तिम तयारी थालिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका ५१ वटा सूचक मध्ये अधिकांश सुचक पूरा गरेपछि बालमैत्री वडा घोषणाका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ । बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आइरहेको वडा अध्यक्ष टिकादत्त न्यौपानेले वताउनुभयो । गुठिचौर गाउँपालिका–४ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गर्नका लागी आउदो जेष्ठ ३० गते घोषणा गरिने भएको छ ।
५१ ओटा सुचक अन्तर्गत ८४ प्रतिशत भन्दा बढि सुचाक पुरा गरेकोले सो वडा बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको वडाले जनाएको छ। बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात बालबालिकामा विभेद, डर, त्रास र हिंसाबाट मुक्तभएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य लग्नुमाया भण्डारिले वताउनुभयो । बालबालिका मैत्री वडा बनाउन् बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार स्थानीय तहलाई बालमैत्री गराउनका लागि ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने छ । वडामा भएका सबै आधारभुत कुराको पुरा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको वडा अध्यक्ष न्यौपानेले बतानुभयो । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वन्चित नहुने वताएका छन् । गाँउपालिकाको ५ वटा रहेको मध्य पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा हुने भएको छ।
सडक बालबालिक, शौलालय नभएका, शिक्षाको पहुचमा, नरहेको कोही भएमा निरन्तरता दिने उहाँले वताउनु भएको छ।’ वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि गाउँपालिका महिला शाखाले किडार्क नेपालको साझेदारीमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गाउँपालिका अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शुस्मिता थापाले वताउनु भएको छ् । सैवैधानिक र कानूनी रुपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा अभ्यास, अनुभुति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेको उहाँले वताउनु भएको रेडियो गुठिचौरसँग वताउनुभयो ।
बदलिएको परिवेश र संघीयताको कार्यन्वयनसंगै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निर्देशन २०७४, बाल अधिकार ऐन २०७५ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका २०७८ ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको तयारी, र घोषणाका प्रक्रिया र सूचकहरु निर्धारण गरेको उहाँको भनाई छ । तिन वर्षदेखि निरन्तर वालमैत्रि वडा घोषणका लागी लागेको र समुदायले सहयोग र साथले यो प्रगाति भएको उहाँले वताउनुभयो । त्यस्तै, गुठिचौर गाँउपालिका ४ कि ४५ वर्षिया सुसिला खत्रिले समाजमा हुने छाउपडि कम भएको वताउदै, पहिला भन्दा धेरै हटेको सुनाउनुभयो । प्रम्परागत सोचका कारण पहिला दुख पाएको गुठिचौर गाँउपालिका ४ कि खत्रिले सुनाउनुभयो । छुई वाहिर सरेपछि भात,दहि, दुधखान नमिलेको दुःख सुनाउदै आजभोली आफ्ना छोरि, नातिनि, वुहारिलाई दहि दुध दिने गरेको सुनाउनुभयो ।
अनुगमन टोलीले वडा भित्रका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल विकास केन्द्र, प्रहरी चौकी लगायतका स्थानहरुमा बालमैत्री सुचकहरु पुराभए नभएको अनुगमन गरेकोे किर्डाक नेपाल जुम्लाका फिल्ड सुपर भाइजर गंगा न्यौपानेले वताउनुभयो। अनुगमनको क्रममा टोलीले बालबालिकाका योजनाहरु कार्यान्वयन भए नभएको लगायतका विभिन्न विषयमा अनुगमन गरिएको उहाँले वताउनुभयो । अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखा कार्यालय र किर्डाक नेपाल जुम्लाले संयुक्त अनुगमन गरेको थियोे। बाल श्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधितको आधार तयार भएपछि एक कार्यक्रमका विच जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका सदस्य लग्नुमाया भण्डारिको अगुवाइमा अनुगमन गरिएको हो ।
