जुम्ला । जुम्लामा बजेट र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अभावका कारण गाउँ–गाउँका आधारभूत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू बन्द भई सेवा प्रभावित भइरहेको बेला जिल्ला स्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भने सम्पन्न भएको छ। सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाक लगायतका संस्थाको समन्वयमा जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीमा जिल्लाको स्वास्थ्य स्थितिबारे व्यापक बहस भएको छ।
एक लाख १९ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको जुम्लामा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक इकाइ गरी कुल ७० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। साथै ६० वटा वडामा ५३७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू कार्यरत छन्। तर, यति धेरै संरचना हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नहुँदा दुर्गमका सर्वसाधारण आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री माधव चौलागाईले जुम्लाका २६ वटा स्वास्थ्य सूचकहरूमध्ये धेरैजसो सुधारात्मक अवस्थामा रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कारण जुम्लाको स्वास्थ्य सेवामा ठूलो राहत मिलेको बताउँदै दरबन्दी र बजेटको अभावलाई तुरुन्त सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“केही सूचकहरू सुधार गर्नुपर्ने भए पनि धेरैजसो सुधारात्मक छन्। यसमा सबै सरोकारवाला निकायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ। दरबन्दी र बजेटको अभावलाई सुधार गर्दै प्रतिष्ठानबाहेकका अन्य आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको योगदानलाई पनि बढावा दिनुपर्छ।“
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले पहुँचयोग्य बर्थिङ सेन्टरको अभावमा अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने अवस्था रहनु दुखद भएको बताउनुभयो। उहाँले मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र जथाभावी औषधि प्रयोग रोक्ने गरी आगामी योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै पनि मानसिक स्वास्थ्य, जथाभावी गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग, अनिधिकृत गर्भपतन र नसर्ने रोगहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिलेको समयमा पनि घरमै सुत्केरी हुने कुरा सुनिनु चिन्ताजनक छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी योजना बनाइनुपर्छ।“

समीक्षा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरण शर्माले कार्यसम्पादनमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। शर्माका अनुसार मातृ मृत्युदर, किशोरी प्रजनन दर र घरमै हुने प्रसूति नियन्त्रण गर्न नसकिएको र खोप खेर जाने दर समेत उच्च रहेको छ।

किरण शर्माले “दरबन्दीको कमी र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी जिम्मेवार नहुँदा समस्या देखिएको छ। खोप खेर जाने दर बढी छ भने खोप केन्द्र र सेसन संख्या मिलाउन सकिएको छैन। समयमा रिपोर्टिङ नहुने र म्ज्क्ष्क्–२ मा तथ्याङ्क प्रविष्ट नहुने जस्ता प्राविधिक पक्षलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।“
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनस्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उक्त समीक्षा गोष्ठीले आगामी योजनामा मातृ–शिशु सुरक्षा, खोप व्यवस्थापन र दरबन्दी पदपूर्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।