जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (KAHS) मा नियमविपरीत नयाँ पद सिर्जना गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई ‘ब्याकडोर’ (चोर बाटो) बाट पुनः नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारद्वारा विगतमा बर्खास्त गरिएका पूर्व रेक्टर डा. दबल बहादुर धामी र पूर्व डिन डा. प्रेनित पोखरेललाई करारमार्फत भित्राउन कस्टमाइज्ड (निश्चित व्यक्ति केन्द्रित) पद सिर्जना गरिएको आशंकाले प्रतिष्ठानभित्र र बाहिर तीव्र असन्तुष्टि बढाएको छ।

​

विद्यार्थीविहीन विभागमा ‘प्रोफेसर’ को खोजी?

​प्रतिष्ठानले “MD in Dental” अन्तर्गत प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर पदका लागि विज्ञापन वा माग आकृति तयार पारेको बुझिएको छ। तर, वास्तविकता के छ भने प्रतिष्ठानमा हाल डेन्टल विषयको नियमित स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको पढाइ नै सञ्चालनमा छैन।

गुठीचौर गाउँपालिका ५ को सुचना

​गम्भीर प्रश्न: जुन विभागमा विद्यार्थी र स्वीकृत पाठ्यक्रम नै छैन, त्यहाँ सिधै प्राध्यापक (प्रोफेसर) जस्तो गरिमामय पद किन सिर्जना गरियो?

​आशंका: सरोकारवालाहरूका अनुसार यो शैक्षिक आवश्यकता नभई पूर्व डिन डा. प्रेनित पोखरेललाई पुनः प्रतिष्ठानमा भित्राउने ‘खोपिल्टो’ मात्र हो।

​

फर्माकोलोजीमा ‘ओभरस्टापिङ’: दरबन्दीको चरम दुरुपयोग

​त्यस्तै, फर्माकोलोजी विभागमा हाल पहिले नै ५ जना करारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। विभागको कार्यबोझ अनुसार यो संख्या पर्याप्त वा बढी नै हो। यस्तो अवस्थामा पनि “MD Pharmacology” अन्तर्गत थप उच्च पद सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

​रणनीति: आलोचकहरूका अनुसार यो पद विस्तार अरू कसैका लागि नभएर सरकारबाट बर्खास्त गरिएका पूर्व रेक्टर डा. दबल बहादुर धामीलाई पुनः व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक प्रयास हो।

​प्रतिष्ठानको ऐन र नियमले के भन्छ?

​सार्वजनिक संस्थामा मनपरी पद सिर्जना र नियुक्ति गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिन्छ। यस घटनामा मुख्य दुईवटा कानुनी पक्ष आकर्षित हुन्छन्।

​क. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को उल्लंघन

​प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली अनुसार कुनै पनि नयाँ दरबन्दी वा पद सिर्जना गर्दा ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (O&M Survey) गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

​आर्थिक भार थपिने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ।

​आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी, मन्त्रालयको आर्थिक सहमति नलिई निश्चित व्यक्तिलाई हेरेर पद सिर्जना गर्नु ऐनको प्रस्तावना र मर्मविपरीत छ।

​ख. सर्वोच्च अदालतको नजिर र सुशासन ऐन, २०६४

​सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलाहरूमा “सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिहरू योग्यताप्रणाली (Merit System), खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ” भनी व्याख्या गरेको छ।

​सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ६ बमोजिम प्रशासनिक निर्णयहरू गर्दा ‘हित बाझिने’ (Conflict of Interest) गरी वा पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गर्न पाइँदैन। सरकारले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई सोही पद वा संस्थामा चोर बाटोबाट ल्याउनु सुशासनको उपहास हो।

​कर्णालीका नागरिक समाज, चिकित्सक र विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक संस्थालाई भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यो प्रक्रिया तत्काल रोकी पद सिर्जनाको आवश्यकताको आधार, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय सुनिश्चितताको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यस विषयमा व्यापक आलोचना र प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिष्ठान प्रशासनको औपचारिक धारणा भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रशासनको आधिकारिक भनाइ आएपछि थप विवरण स्पष्ट हुनेछ।