राम प्रकाश बि.क, ​गुठीचौर (जुम्ला) । ऐतिहासिक जुम्ला राज्यको धरोहर र पहिचान मानिने गुठीचौरमा सिँचाइको मुख्य स्रोत ‘माझकुलो’ नदी उत्खननका कारण संकटमा परेपछि स्थानीय किसानहरू कडा कानुनी र व्यावहारिक निर्णय लिन बाध्य भएका छन्। लामो समयदेखि कुलो निर्माण, मर्मत र संरक्षणमा केही उपभोक्ताहरूले अटेरी गरेपछि गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा संकटकालीन बैठक बस्दै कठोर नियमहरूको घोषणा गरिएको हो।

oppo_0

​अवैध नदी उत्खनन र डोजर आतङ्क: संकटमा हजारौँ किसान

गुठीचौर गाउँपालिका ५ को सुचना

​गुठीचौर गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष कमलबहादुर महतका अनुसार वर्षाको समयमा कुलो आसपासबाट जथाभाबी बालुवा र ढुङ्गा निकाल्दा कुलोको अस्तित्व नै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA/IEE) विपरित र स्थानीय सरकारको नीति विपरीत भइरहेको बालुवा उत्खननको चपेटामा अहिले वडा नं. ४ र ५ का हजारौँ किसान परेका छन्।

​”यसअघि गुठीचौर गाउँपालिकाले बाबिला खोला र तिला नदी आसपास मात्र बालुवा निकाल्ने व्यवस्था गरेको थियो। भुलभुले नजिकैको पुरानो मिल रहेको क्षेत्रसम्म साबेल र मान्छेबाहेक डोजर (Heavy Equipment) प्रयोग गर्न नपाइने नियम थियो। तर, नियम मिचेर डोजर चलाउँदा नदीको सतह गहिरिँदै गयो र कुलो माथि पर्न गयो। नदीको सतह खस्किएकै कारण कुलोमा पानी चढ्न छाडेको छ, जसले गर्दा धान र जौबाली उत्पादनमा ठुलो धक्का लागेको छ,” वडा अध्यक्ष महतले बताउनुभयो।

oppo_0

​चालू आर्थिक वर्षमा कुलो आसपास कसैले बालुवा उत्खनन गरेमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ।

​

oppo_0

​पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि केही स्थानीयहरू कुलो खन्न र मर्मत गर्न नआएपछि सिङ्गो जिउलो (फाँट) नै बाँझो रहने खतरा बढेको छ। यही गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै वडा अध्यक्ष र स्थानीय अगुवाहरूको संयुक्त बैठकले भोलि जेठ ३ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा कुलो निर्माण कार्यमा सहभागी हुन वडाबासीलाई ‘अन्तिम अल्टिमेटम’ सहित कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

​जुम्लाको परम्परागत कृषि प्रणालीमा तत्कालीन राजा र पुर्खाहरूको पालादेखि सामूहिक श्रमदान (झारा) प्रथाबाट कुलो मर्मत गर्ने चलन थियो। तर, आधुनिकतासँगै यो सामूहिक भावना हराउन थालेपछि ऐतिहासिक धरोहर नासिँदै गएको छ।

oppo_0

​”यो केवल पानी बग्ने कुलो होइन, हाम्रो सभ्यता हो” स्थानीय कृषक तथा सामाजिक अगुवा बलबहादुर महतले निकै आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो:

​”यो माझकुलो केवल पानी बग्ने नाली मात्र होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले रगत–पसिना बगाएर बनाएको साविकको टिप्रिकोट जिल्लाको सभ्यता र पहिचानको नासो हो। हिजोका दिनमा सामूहिक भावनाले यो जिउलो हराभरा हुन्थ्यो, तर आज नदी उत्खननले कुलो मासिन लाग्दा पनि कतिपयमा चरम लापर्बाही देखियो। यसरी त हाम्रो ऐतिहासिक फाँट नै बाँझो हुन्छ, भोकमरी लाग्छ। पुर्खाको नासो र किसानको जीविकोपार्जन जोगाउनकै लागि हामीले यसपटक कडा नियम ल्याउन बाध्य हुनुपरेको हो।”

oppo_0

​स्थानीय निकाय मौन, सिडिओ कार्यालय धाउने तयारीमा किसान

​ऐतिहासिक धरोहर नासिँदै जाँदा र किसानको जीविकोपार्जनमा धक्का लाग्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र कार्यालयहरू मौन तथा उदासीन बनेको आरोप स्थानीयको छ। गाउँपालिका र प्रशासनको सुस्तताका कारण आक्रोशित बनेका पीडित किसानहरू अब न्याय र स्थायी समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) घेराउ गर्ने र कानूनी ढोका ढकढक्याउने तयारीमा जुटेका छन्।

​

oppo_0

​भोकमरी र खेतीबाली नष्ट हुने अवस्थाबाट गाउँलाई जोगाउन स्थानीय स्तरमा जेठ ३ गतेको सामूहिक श्रमदान (झारा) मा उपस्थित नहुने प्रत्येक परिवारलाई रु. ५,००० (पाँच हजार) जरिबाना गरिनेछ।

​ जरिबाना तिर्न र काममा आउन अस्वीकार गर्ने परिवारलाई यस वर्षको मुख्य बाली (धान) रोपाइँ गर्न पूर्ण रूपमा रोक (बन्देज) लगाइनेछ।

​ पानी र सिँचाइको अभावका कारण बालीनाली सुकेमा वा गाउँमा भोकमरी र पानीको विवादका कारण कुनै पनि अप्रिय घटना (कुटाकुट वा ज्यानको तलमाथि) भएमा, काममा नआउने र असहयोग गर्ने पक्ष नै त्यसको पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने र उनीहरूमाथि नै कानुनी सजायको भागीदार बनाइने कडा चेतावनी सूचनामार्फत दिइएको छ।

oppo_0

​कानुनी दृष्टिकोण

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुलो, सिँचाइ, जलाधार र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार र दायित्व तोकेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, बालुवा, माटो) को अनधिकृत र विना स्वीकृतिको उत्खननलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। वातावरण र कृषि प्रणालीमा खलल पुर्‍याउनेलाई भारी जरिबाना र सजायको व्यवस्था छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सार्वजनिक सम्पत्ति, कुलो वा पानीको मुहानमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्ति विरुद्धको कसुर’ मान्दै सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।

​स्थानीय अगुवा बलबहादुर महत र वडा अध्यक्षको यो संयुक्त पहल गाउँको साझा सम्पत्ति, अन्नबाली र सिँजा सभ्यता जोगाउने अन्तिम अस्त्र हो। यद्यपि, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेलैमा हस्तक्षेप गरी अवैध नदी उत्खनन रोक्न र कुलोको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण नगरे यसले जुम्लामा ठुलो सामाजिक र आर्थिक द्वन्द्वको रूप लिन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ।