जुम्ला । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा शुक्रबार पातारासी गाउँपालिकाको लासी बजारमा “सबैका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता तथा न्याय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमले जुम्लाका दुर्गम बस्तीहरूमा मानव अधिकारको नारा कागजमा सीमित रहेको र व्यवहारमा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ।
सहभागीहरूले नागरिकहरू आफ्नो अधिकारप्रति क्रमिक रूपमा सचेत बन्दै गए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै कमजोर रहेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) ले भन्नुभयो, ”मानव अधिकार प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसको सुनिश्चितताका लागि राज्य र नागरिकबीच सक्रिय साझेदारी र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।”
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले मानिसहरूले आफ्नो अधिकार खोजे पनि कर्तव्य पालना गर्न भुल्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावल ले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, यद्यपि दुर्गम भूगोल र सीमित स्रोतसाधन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढ्थापा ले पातारासी क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थाको एउटा दुखद तथ्य उजागर गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत महिलाहरूले घरमै सुत्केरी गराउने गरेका छन्, जसले सुरक्षित मातृत्वको अधिकारमाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले समाजमा अझै पनि महिला हिंसा, बालविवाह र विभेदका घटनाहरू गुपचुप राखिने गरेको बताउनुभयो। सचेतनाका लागि सञ्जालहरू गठन गरिए पनि ग्रामीण स्तरमा यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला र इन्सेकको प्रतिवेदनले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कँदै गएको देखाएको छ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० र यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्।
इन्सेकको वर्ष पुस्तक २०२६ अनुसार कर्णालीमा एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघनका ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६ सय ८ भन्दा बढी हो। बालअधिकार उल्लंघनतर्फ ४९ बलात्कार, १६ यौन दुर्व्यवहार, २ शारीरिक यातना र बेचबिखनका घटना अभिलेख भएका छन् भने महिला अधिकार उल्लंघनका १ सय ९४ घटना दर्ता भएका छन्।
तथ्याङ्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढेको देखाएको छ। दुर्गमका नागरिकले न्यायको महसुस गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यका निकायहरू अझै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रमका सहभागीहरूले औंल्याएका छन्। राम प्रकाश बि.क
