राम प्रकाश बिक, जुम्ला । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा सुशासनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत गरेको छ। गुठीचौर गाउँपालिकामा भएको आयोगका अधिकृत विष्णु न्यौपानेले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरूको चाङ लागेको देखिएको हो।
तथ्याङ्क अनुसार २०८२ फागुन ३० गतेसम्मको अवधिमा जुम्लाभर कुल १२६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ३५ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ९१ वटा उजुरीहरू अझै प्रारम्भिक छानबिनकै क्रममा रहेका छन्।
कुन पालिकामा कति उजुरी?
आयोगको विवरण अनुसार जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिका उजुरीको संख्यामा अग्रस्थानमा देखिएको छ। चन्दननाथमा मात्रै ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३९ वटामा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ।
स्थानीय तह अनुसार, गुठीचौर गाउँपालिका २३ उजुरीमध्ये ९ फर्छ्यौट, १४ बाँकी रहेका छन् ।कनकासुन्दरी गाउँपालिका११ उजुरीमध्ये २ फर्छ्यौट, ९ प्रक्रियामै रहेका छन् भने, पातारासी गाउँपालिका ११ उजुरीमध्ये ४ फर्छ्यौट, ७ बाँकी रहेका छन् । त्यसैगरी तिला गाउँपालिका ९ उजुरीमध्ये २ फर्छ्यौट, ७ बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका ९ उजुरीमध्ये २ फर्छ्यौट, ७ बाँकी बाँकी रहेका छन् भने, हिमा गाउँपालिका ७ उजुरीमध्ये १ फर्छ्यौट, ६ बाँकी रहेका छन् ।
तथ्याङ्कले ठुला पालिकाहरूमा उजुरीको संख्या धेरै हुनुका साथै फर्छ्यौटको गति पनि सुस्त रहेको देखाउँछ। प्रारम्भिक छानबिन भइरहेका यी मुद्दाहरूले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिताको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुशासनमा प्रश्नचिह्न
तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा जुम्लामा उजुरी फछ्र्यौटको दर सुस्त देखिन्छ। कुल १२६ उजुरीमध्ये हालसम्म केवल २७.७% उजुरी मात्र किनारा लागेका छन् भने ७२.३% उजुरी अझै प्रक्रियामै रहेका छन्।
चन्दननाथपछि गुठीचौर गाउँपालिकामा उजुरीको संख्या उच्च (२३ वटा) देखिएको छ भने सिन्जा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम (४ वटा) उजुरी परेका छन्।
”भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। उजुरीको चापले स्थानीय तहका कार्यसम्पादनमा जनगुनासो बढेको स्पष्ट पार्छ,” अधिकृत न्यौपानेले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उल्लेख गर्नुभयो।
यो तथ्याङ्कले स्थानीय सरकारहरूमा हुने खर्च, योजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यी उजुरीहरूमाथि हुने सूक्ष्म अनुसन्धानले जुम्लाको स्थानीय प्रशासनको वास्तविक चित्र थप प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
